Saturday, March 24, 2012

प्रतिबंधात्मक कारवाई पोलिसांची ‘माफिया’गिरी

कुणीही बड्या संघटनेने संप पुकारला अथवा होळी, रंगपंचमीसारखा सण आला की, मुंबई पोलीस कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून एक दिवस अगोदर प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या नावाखाली समाजकंटकांना पोलीस कोठडीत डांबतात आणि २४ तासांनंतर अथवा अधिक काही काळानंतर सोडून देतात. हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे, परंतु ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, जे खरोखरच गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत ते काही अशा बंद अथवा सणासुदीच्या दिवशी पोलीस पकडायला येतील म्हणून घरी थांबत नाहीत. संपाच्या, बंदच्या अथवा होळीसारख्या सणाच्या एक दिवस अगोदरच ते परागंदा होतात आणि सारे काही संपल्यावर पुन्हा आपल्या घरी जातात. त्यामुळे वरिष्ठांच्या ‘प्रतिबंधात्मक कारवाई करा, गुंडांना किंवा समाजकंटकांना पकडा’ या आदेशाचे पालन करणे स्थानिक पोलिसांना अलीकडे जड जाऊ लागल्याने पोलीस आता लॉ बाइंडिंग, निरपराध तरुणांवरच प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या नावाखाली हात टाकू लागले आहेत. अलीकडेच देशभरातील कामगार संघटनांनी संप पुकारला होता, बंद नव्हता तरीही दक्षिण मुंबईतील लोकमान्य टिळक मार्ग पोलिसांनी आपल्या हद्दीतील चिराबाजार, गिरगाव, व्ही. पी. रोड आदी भागांत वडापावची विक्री करणार्‍या चार मराठी तरुणांना वडापावच्या गाडीवर असतानाच उचलले आणि लोकमान्य टिळक मार्ग पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत डांबले. का व कशासाठी पोलीस ठाण्यात नेले हे त्यांनाही माहीत नाही. नातेवाईकांनी चौकशी करूनही त्यांना सांगितले नाही. चौकशीच्या नावाखाली टिळक मार्ग पोलिसांनी त्यांना २४ तास कोठडीत ठेवले. कामगार संघटनांनी संप मागे घेऊनही त्यांना दुसर्‍या दिवशी रात्री ८ नंतर सोडण्यात आले. नंतर कळले की, त्या तरुणांना मुंबई पोलीस कायदा १५१ (अ) अन्वये म्हणजे प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून स्थानबद्ध करण्यात आले होते.

कोणताही गुन्हा अथवा तक्रार नसलेल्या त्या निरपराध तरुणांपासून समाजाला काय धोका होता? कामगार संघटनांच्या बंदच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबईतून कोणत्याही पोलीस ठाण्यातून प्रतिबंधात्मक कारवाईखाली कुणालाही स्थानबद्ध करण्यात आले नव्हते, असे नंतर सांगण्यात आले. मग लोकमान्य टिळक मार्ग पोलिसांनाच वडापाव विकणार्‍या चार गरीब तरुणांना अटक करण्याचे काय प्रयोजन होते? कुणाला खूश करण्यासाठी त्यांना डांबण्यात आले? वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी रस्त्यातून चालणार्‍या कुणालाही उचलायचे आणि कोठडीत टाकायचे असे आता किती काळ चालणार आहे? १५१ च्या नावाखाली गोरगरीबांना आत टाकायचे पोलिसांनी धंदे बंद केले पाहिजेत. ज्यांच्यापासून खरोखरच धोका आहे, आंदोलन पेटणार आहे, हिंसक घटना घडणार आहेत अशांवर पोलिसांनी जरूर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, परंतु जे रोजीरोटीसाठी रोज झगडत असतात, परिश्रम घेत असतात त्यांना आत टाकून पोलीस कोणती मर्दुमकी गाजवीत आहेत? तुम्हाला अधिकार दिले आहेत म्हणून त्याचा तुम्ही कसाही दुरुपयोग करणार का? आता जनता खुळी राहिलेली नाही. लोक आता जागृत झाले आहेत. त्यांना कायदा कळू लागला आहे. वरिष्ठ आदेश देतात, ५०-१०० लोकांना पकडा सांगतात. परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार होऊ देऊ नका. शांतता पाळण्यासाठी काहीही करा असेही आदेश देतात. म्हणून खालच्या अधिकार्‍यांनी, शिपायांनी वरिष्ठांनी दिलेला ‘आकडा’ किंवा फिगर पूर्ण करण्यासाठी कुणालाही आणून पोलीस कोठडीत डांबावे हे चुकीचे आहे. वरिष्ठांनी दिलेला ‘मॅजिक फिगर’ गाठण्यासाठी जेल भरणे बंद केले पाहिजे. रस्त्यावरील भिकारी, गर्दुल्यांना १५१ खाली आत टाकायचे आणि हजार-दोन हजार समाजकंटकांना प्रतिबंधात्मक कारवाईखाली अटक अशी माहिती पत्रकारांना देऊन आपली पाठ थोपटून घ्यायचे पोलिसांनी आता बंद केले पाहिजे. समाजकंटक बाहेर आणि गरीब वडापाव विक्रेते आत असे प्रकार सध्या सुरू आहेत. पोलिसांनी स्वत:ची चामडी वाचविण्यासाठी व वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी कुणाचाही बळी घेऊ नये. २४ तास पोलीस कोठडीची विनाकारण हवा खाऊन बाहेर आलेले तरुण पोलिसांना शिव्याशाप देतात. तेव्हा पोलिसांनी विनाकारण प्रतिबंधात्मक कारवाई करून बदनाम होऊ नये. आज पोलिसांइतका बदनाम प्राणी या जगात नाही. सीबीआय केंद्र शासनाची बटीक असल्याचा आरोप होत असला तरी पोलिसांइतकी सीबीआय ही बदनाम एजन्सी नाही. आज प्रत्येक प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी केली जाते. का तर पोलिसांवर लोकांचा विश्‍वास राहिलेला नाही. पक्षपाती व एकतर्फी कारवाईचा त्यांच्यावर प्रत्येक प्रकरणात आरोप केला जातो. पोलीस सतत दडपणाखाली, राजकीय हस्तक्षेपाखाली काम करीत असतात. नाहीतर कृपाशंकर सिंह यांच्यावर कोर्टाने फटकारल्यानंतरही गुन्हा दाखल करण्यास आठवडा लागला नसता. फौजदार दया नायकला कोणताही पुरावा नसताना बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याचा आरोप करून दोन महिने जेलमध्ये टाकले जाते तर अब्जावधी रुपयांची मालमत्ता जमवूनही ‘कृपां’ना मोकाट सोडले जाते. तेव्हा आपल्या देशात प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगवेगळा न्याय ठरलेला आहे. मंत्रीपद जाऊनही सतत दहा वर्षे साधे आमदार असलेले कृपा ‘झेड’ सुरक्षेच्या गराड्यात फिरतात. मग असे शासकीय यंत्रणांना कसेही वाकविणारे कृपा किती असतील याचा विचार करा!

Source: http://www.saamana.com/2012/March/14/police_diary.htm